सहकारी अब राष्ट्र बैंकको निगरानीमा, मिटरब्याज आर्थिक अपराध घोषणा
बिराटनगर । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई अब प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक को निगरानीमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र समेट्ने नीति अघि सारिएको हो।
सरकारका अनुसार अब सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसबाट ऋणीको वास्तविक वित्तीय क्षमता मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्र, सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमतर्फ केन्द्रित गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले मापदण्ड र नियमन गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र सुशासन कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने योजना छ। सहकारी उत्पादनको ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई अब ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीति लिएको छ। विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको समेत न्यायिक छानबिन गरिने जनाइएको छ।
साथै, मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण पीडित बनेकाहरूलाई राहत दिन स्थानीय तहबाट निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
