संविधान संशोधनको टीओआर माग्दै दलहरू, ‘राजा ल्याउने र संघीयता हटाउने’ बहस समेत उठ्यो
बिराटनगर । बालेन सरकारद्वारा अघि सारिएको संविधान संशोधन बहस प्रक्रिया सुरुदेखिनै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा परेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको संविधान संशोधन बहसपत्र संवाद समितिको बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सरकारले संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गर्न चाहेको हो भन्ने स्पष्ट “टर्म्स अफ रेफरेन्स (टीओआर)” सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म चलेको उक्त बैठकमा दलहरूले सरकारसँग पहिला स्पष्ट एजेन्डा, त्यसपछि मात्र औपचारिक छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
‘टीओआरबिनै छलफल कसरी?’ — देव गुरुङ
बैठकमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा टीओआरबिना छलफल सुरु गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
उनले प्रश्न उठाउँदै भने, “यो पहिलो बैठकमै टीओआर छैन। के को आधारमा छलफल गर्ने? सरकारले के–के विषयमा संशोधन गर्न खोजेको हो, त्यो पहिला स्पष्ट हुनुपर्यो।”
गुरुङले सरकारलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयगत टीओआर सबै दललाई लिखित रूपमा पठाउन आग्रह गर्दै विज्ञ, संविधानविद् र कानुनविद् समेटेर थप गम्भीर बहस अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनको भनाइअनुसार, “दलहरूसँग लिखित रूपमा सुझाव माग्नुपर्छ। सबैले आफ्ना धारणा औपचारिक रूपमा दिन्छन्। त्यसपछि दोस्रो वा तेस्रो बैठकमा ठोस छलफल अघि बढाउन सकिन्छ।”
राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि उस्तै अडानः
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि पहिला संविधान संशोधनको दायरा र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, पौडेलले भनिन्, “यस विषयको स्पष्ट जानकारी दिएर राजनीतिक दलहरूलाई पठाउनुपर्यो। त्यसपछि मात्र दलहरूले आफ्नो–आफ्नो सुझाव व्यवस्थित रूपमा दिन सक्छन्।”
उनको भनाइले सरकारको संविधान संशोधन बहसलाई अधिक पारदर्शी, संरचित र औपचारिक बनाइनुपर्ने संकेत गरेको छ।
बैठकमा उठ्यो ‘राजा ल्याउने’ प्रसंगः
उक्त बैठकमा रास्वपाका मोहन आचार्य र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही समेत सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, संविधान संशोधनको सन्दर्भमा राजसंस्थासम्बन्धी बहस पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उठाइएको थियो।
ती सहभागीका अनुसार, “ज्ञानबहादुर शाहीले घुमाउरो ढंगले यो देश जनताले बनाएको मात्र होइन, इतिहास र राजसंस्थासँग पनि जोडिएको हो भन्ने आशय राख्दै ‘राजा फर्काउने’ विषयलाई संकेत गर्नुभयो।”
यसले संविधान संशोधन बहस केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक सुधारमा सीमित नरही राजनीतिक व्यवस्थाकै स्वरूपबारे बहसतर्फ मोडिन सक्ने संकेत गरेको छ।
संघीयता पुनरावलोकनको माग पनिः
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनका क्रममा संघीय व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रादेशिक संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार, जनमोर्चाले संघीयताको नाममा बनेको प्रादेशिक संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्दै प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बहसलाई पनि उठाएको छ।
यसले संविधान संशोधन बहस अब राजसंस्था, संघीयता, शासन प्रणाली र राज्य संरचना जस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयतर्फ प्रवेश गर्न थालेको देखिएको छ।
प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार र उम्मेदवारी पनि बहसमाः
बैठकमा प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार र उम्मेदवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धी विषय पनि उठाइएको छ।
सहभागी स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान संशोधन गरेर प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
उनले भने, “प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित स्थानबाट मतदानमा भाग लिन दिन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखियो।”
त्यसैगरी, प्रवासी नेपालीले भविष्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था समेत संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको बताइएको छ।
विज्ञ, कानुनविद् र दलहरूसँग व्यापक परामर्शको मागः
बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिहरूको साझा धारणा भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया हतारमा नभई व्यापक परामर्शसहित अघि बढाउनुपर्ने रहेको थियो।
एक सहभागीका अनुसार, “संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न विज्ञहरू, कानुनविद्, संविधानविद् र सबै राजनीतिक दलसँग व्यवस्थित परामर्श हुनुपर्छ। यो केवल सरकारको एजेन्डा होइन, राष्ट्रिय एजेन्डा हो।”
संशोधन बहसले अब कुन दिशा लिन्छ?
बालेन सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन बहस अब प्रारम्भिक चरणमै राजसंस्था, संघीयता, प्रवासी नेपालीको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचना जस्ता बहसमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
तर, दलहरूको मुख्य माग भने स्पष्ट छ; “पहिला टीओआर, त्यसपछि मात्रै गम्भीर बहस।” अब सरकारले संविधान संशोधनको औपचारिक खाका, विषयगत एजेन्डा, र प्रक्रियागत रोडम्याप सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक बहसको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
