अवैध शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह
बिराटनगर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क उठाएर पनि फिर्ता गर्न अटेर गर्ने विद्यालयमाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना लिने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्य गरिरहेको पाइएको जनाएको छ। यसअघि नै यस्तो कार्य रोक्न चैत २२ गते निर्देशन जारी गरिए पनि अझै उल्लंघन भइरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइ गरेको हो।
शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, उक्त निर्देशन उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि दफा १६६ (७) बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।
यसैबीच, विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
