हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनअनुसार सम्भव भएसम्म डिजिटल बडापत्र लागू गरिनेछ, नभए सेवाको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीबीच समन्वय बढाउने, एकद्वार प्रणाली अपनाउने र सेवाग्राहीमैत्री सेवा कक्ष तयार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्रालयले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवाहरूका लागि छुट्टै सेवा कक्ष व्यवस्थापन गर्न, टोकन प्रणाली लागू गर्न तथा सहायता कक्ष अनिवार्य सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा विशेष आवश्यकताका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, गुनासो सुन्ने व्यवस्था मजबुत बनाउने, विचौलियामाथि कडाइ गर्ने र सेवामा ढिलासुस्ती वा दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीति पनि लागू गरिनेछ। कार्यालयको नियमित अनुगमन, सिसिटिभी जडान र मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएसँगै सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
