रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा संशोधन निर्णयको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ

विराटनगर । रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालत मा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध उक्त रिट दायर गरिएको हो। रिट निवेदक आयुष बडालका अनुसार सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।

अदालतले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा विवाद देखिएको उल्लेख गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार थप प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यस्तै, अभियोग संशोधनको अन्तिम अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त सुनुवाइले अभियोग संशोधनसम्बन्धी कानुनी अभ्यास र अधिकार क्षेत्रबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

Sarita Karmakar