नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्ने तयारी, ५ वर्षमा पर्यटक खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा व्यापक सुधारका योजना अघि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लाई विभाजन गरी दुईवटा स्वायत्त निकाय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने नीति लिइएको मस्यौदामा उल्लेख छ। यससँगै लगानी र पूर्वाधार अभावले अपेक्षित सञ्चालन हुन नसकेका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। ती विमानस्थलबाट विश्वका प्रमुख सहरहरूमा सिधा उडान विस्तार गरिनेछ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल आउने पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। पर्यटक संख्या र बसाइ अवधि बढाउँदै पर्यटनलाई प्रकृति, संस्कृति र समुदायसँग जोडेर नयाँ ‘इकोसिस्टम’ विकास गरिने जनाइएको छ।
यसैबीच, सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै वेलनेस टुरिजम प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। ‘सफा हिमाल: सुरक्षित आरोहण’ अभियानमार्फत साहसिक पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने योजना छ। पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरिने तथा वर्षभरि पर्यटक आकर्षित गर्न ‘अफ सिजन’ प्याकेज ल्याइनेछ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, जनकपुर लगायतका क्षेत्रलाई प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। साथै साल्पा सिलिचुङ, स्वयम्भू, नमोबुद्ध, हलेसी महादेव, गोसाइँकुण्ड, पाथीभरा जस्ता स्थललाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख छ।
स्थानीय जीवनशैली, भेषभूषा, खानपान र शिल्पकलालाई समेटेर होमस्टे र पर्यटन प्याकेज विकास गरिनेछ भने आतिथ्यता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत होटल, रिसोर्ट र एडभेन्चर सेवा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले यस मस्यौदामाथि वैशाख १० भित्र सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
