५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य

बिराटनगर । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रोजगारी वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको हो। संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र समेटेर तयार गरिएको मस्यौदामा नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने अवसर विस्तार गरिने उल्लेख छ।

सरकारका अनुसार ‘रिमोट वर्क’, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी तथा नीतिगत संशोधन गरिनेछ। सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा विशेष सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जना गरिने योजना छ।

यसैगरी, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता हरित उद्योगमार्फत रोजगारी बढाउन ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ जस्ता रोजगारीमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गरिनेछ भने विदेशमा रहेका नेपालीको सीपलाई ‘ब्रेन गेन’का रूपमा उपयोग गरिने योजना छ।

शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउँदै ‘स्टेम’ शिक्षामा जोड दिइनेछ। साथै ‘राष्ट्रिय सीप विकास अभियान’ सञ्चालन गरी सीपलाई अनिवार्य बनाइने नीति लिइएको छ।

स्थानीय तहबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन, दक्षता विकास र रोजगार मेलाको आयोजना गरी निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रोत्साहन गरिनेछ। श्रम बजार सुधार गर्दै ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने कार्यक्रम पनि लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने लक्ष्य लिँदै श्रमिकको अधिकार र सुरक्षामा ध्यान दिने जनाएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

उक्त मस्यौदामाथि वैशाख १० भित्र सुझाव दिन राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ।