सरकारी विज्ञापनमा विभेदको आरोप, पत्रकार महासङ्घद्वारा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासङ्घले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना तथा खुला बजार अर्थनीतिविपरीत भएको ठहर गर्दै चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि आन्दोलनमा जानुपरेको हो। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने नीति लिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछन्। वैशाख १० गते जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने र सोही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ।
त्यसैगरी, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
महासङ्घले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहमार्फत सङ्घीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ।
यदि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।
