ओली–लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार, म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको परमादेश
बिराटनगर । सर्वोच्च अदालत ले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै उनीहरूलाई थुनामा राख्ने म्याद थप नगर्न भने परमादेश जारी गरेको हो।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेका रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहा नगर्न चार आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, जिल्ला अदालतबाट कानुनअनुसार म्याद थप गरी उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएकोले उक्त थुनालाई गैरकानुनी मान्न नसकिने ठहर गरिएको छ।
दोस्रो, उनीहरूविरुद्ध ‘ज्यान सम्बन्धी कसूर’मा अनुसन्धान जारी रहेको र सो प्रक्रिया कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै अघि बढिरहेको अदालतले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलन भइरहेको हुँदा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
तेस्रो, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सीमा स्पष्ट गर्दै अदालतले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई थुनामा राखिएको अवस्थामा मात्र यस्तो रिट जारी हुने उल्लेख गरेको छ। यस प्रकरणमा भने जिल्ला अदालतको अनुमतिमा थुनामा राखिएकोले प्रक्रिया वैधानिक रहेको ठहर गरिएको छ।
चौथो, जिल्ला अदालतको म्याद थप सम्बन्धी आदेश तत्काल त्रुटिपूर्ण नदेखिएको भन्दै सो आदेश बदर नभएसम्म सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले अनुसन्धान जारी राख्न बाटो खुला राख्दै थुनामा राख्ने म्याद थप नगर्न निर्देशन दिएको छ।
